Guj Police : CAT stalls Modi govt's action against senior police officer

NEW DELHI: The Central Administrative Tribunal (CAT) scrapped Gujarat government's charge-memo to one of its senior most police officers, proposing to hold a departmental inquiry against him for allegedly harassing another IPS officer by registering a criminal case against him under the Official Secret Act.
New Delhi-based CAT's principal bench quashed the state's 'charge-memo' against its Additional Director General of Police Kuldeep Sharma saying "the undeniable impression that can be gathered is that he (Sharma) has fallen out of favour of the state government."
The CAT's bench comprising its chairman Justice VK Bali and member LK Joshi, quashed Gujarat government's charge-sheet against Sharma, a 1976 batch IPS officer, on a petition filed by his counsel I H Sayeed, accusing the state government of harassing him for opaque political reasons.
"From totality of the facts and circumstances of the case," the bench said, it is clear that Sharma "is adversely affected in his service career on all counts, be it his posting against a ex cadre post, downgrading of his Annual Confidential Records or not giving him vigilance clearance for central deputation."
The bench acceded to Sharma's contention that he has been shunted to an insignificant, out-of-cadre post of managing director, Gujarat sheep and wool development, despite "an unblemished service credentials spanned over a period of 33 years."

Mumbai Police : 'It is hard to say if 7-yr-old was raped'

Four minors arrested by the Bandra police on charges of raping a nine-year-old girl had never threatened her into keeping the terrible secret from the authorities, police said. They had instead lured her with the promise of extra food. “There is the possibility that food provided at these places is not enough for the children and hence anything extra is a treat. In her statement, the girl has clearly said that the boys never threatened her,” said a senior police officer from Bandra police station on condition of anonymity.
The police are finding it difficult to believe that boys aged between 10 and 14 could commit such a heinous offence. Another police officer said, “I am not sure the boys even know what rape means.”
The victim is a Class 1 student of the school run by the authorities on the premises of the home for destitute children in Bandra (West).
At least 350 students live at the home run by a leading missionary organisation, the police said.
The accused are students of Class 3, 4 and 5. Soon after their arrest they were sent to juvenile custody at the Dongri children’s home.
The incident reportedly occurred on March 3 when two of the four boys allegedly raped the girl. The next day the other two followed.
However, it was only on Sunday, more than a month later, that the incident came to light. During the interactive counselling session with the authorities of the home, the victim named the four boys and their crime.
The authorities immediately approached the police and lodged a complaint against the four boys. The victim and the accused were sent to Nagpada Police Hospital for a medical examination.
“We expect the medical report to reach us by Friday and only then will we be able to comment on whether the girl was raped or not,” said investigating officer Ramchandra Aher, inspector at Bandra police station.

Orissa Police : state government asked Rourkela SP to proceed on leave

BHUBANESWAR: The state government on Thursday asked Rourkela SP Diptesh Patnaik to proceed on leave following the raging controversy over a police inspector allegedly slapping a judicial officer in the Steel City on April 2 night, according to the chief minister's office. Official sources said the government has instructed Sundergarh SP Deepak Kumar to hold additional charge of Rourkela.
Inspector of Uditnagar police station, Rourkela, Sadananda Pujari allegedly slapped Patnaik, leading to the showdown. The case was closed on grounds of insufficient evidence, police sources said.
The government action came in the face of a lawyers-versus-police tussle being witnessed in the state. While the lawyers in different parts of the state have been ceasing work since Monday demanding action against the errant cop and Patnaik's transfer, various police bodies, the Orissa Police Association and the Orissa Police Havildar, Constables and Sepoys Confederation, have threatened to go on strike.

With the tussle apparently turning bitter, policemen, preferring anonymity, have begun circulating information about a criminal case recorded five years ago against judicial magistrate (first class), Rourkela, Arun Patnaik, when he was a student.
Documents circulated by police say Patnaik was one of the five accused in case number 138, dated May 3, 2006, of Saheed Nagar police station, Bhubaneswar.
The quintet was then students of Utkal University Law College and charged under various sections of the IPC. The complaint, Abhinash Barik, also a UULC student, had said the quintet had demanded money, assaulted him and threatened to kill him.

Delhi Police : HC dismisses petition against Amod Kanth's police medal

NEW DELHI: In a major relief to retired IPS officer Amod Kanth, the Delhi High Court on Thursday dismissed petitions seeking to cancel the police medal awarded to him for his role in maintaining law and order during the 1984 anti-Sikh riots.

The HC said the decision was taken and ratified by various authorities, including the PMO, and there was limited scope for judicial review of the same. However, the court strongly condemned the anti-Sikh riots and said it is arguable that "the State ought to display sensitivity to the feelings of the victim community and be circumspect in hastening to award gallantry medals to the officials of the law enforcement machinery soon after the events."

"Yet, the scope of judicial review in such matters is limited. It is in the first place confined to examining the transgressions if any in the decision-making process. On this score, there is no scope for interference as far as the present case is concerned," the HC noted.

The HC added that "as regards the merits of the decision itself, it cannot be held that the material placed before the decision-making authority was not relevant to the grant of Police Medals to respondents (Kanth and the then SHO of Paharganj police station S S Manan)."

Amrik Singh Lovely and Trilok Singh had sought a direction to the Ministry of Home Affairs to withdraw the Police Medal for gallantry conferred on Kanth and Manan by a presidential notification on June 7, 1985.

"The court is satisfied the failure to consider the bail order, the CFSL reports and the fact that the accused belonged to same family did not, by itself, vitiate the decision to award Police Medals," HC observed in response to certain peculiar facts being brought to its attention by the petitioners.

Justice Muralidhar minced no words on the tragedy itself and said, "The role of the state machinery has come under critical scrutiny. It is arguable that in the context of a tragedy of such proportions, the state ought to display sensitivity to the feelings of victim community and be circumspect in hastening to award gallantry medals to the officials of the law enforcement machinery soon after the events." HC said that the 1984 riots in Delhi "have left deep scars in the collective memory of the nation, and especially of the Sikh community. Several Commissions of Inquiry have been constituted over the years to uncover the truth of the tragic events that transpired in the early days of November 1984 in which thousands of innocent persons were killed."

16 persons, including four minor and five women, of the family of Amrik and Trilok Singh were arrested on November 5, 1984, for allegedly opening fire on a mob which led to the killing of two men including an army jawan. It was alleged that police fabricated the story that the family members of petitioners were firing indiscriminately on the police, the army and the public at Paharganj area here.

But HC rejected this argument and pointed that "the context for the decision to award the medals was the courage and gallantry displayed by the policemen. The petitioners' version of the incident does not negate the presence of respondent (Kanth and Manan) or their efforts at controlling the situation," the court said.

HR Police: Traffic Police: Helmet : बिना हेलमेट पीछे बैठने वाले का कटेगा चालान

फरीदाबाद :सड़कों पर दुर्घटना कम हों इसके लिए पुलिस की ओर से किए जाने वाले प्रयास कम ही सफल हो पाते हैं। लोग अक्सर ट्रैफिक नियमों को तोड़कर ड्राइविंग करते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं। इनमें टू वीलर चालकों का हेलमेट नहीं लगाना प्रमुख है , लेकिन अब पुलिस ने लोगों की मनमर्जी पर सख्ती करने की सोच ली है। इसके तहत टू वीलर चालक के साथ - साथ पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना होगा। ऐसा नहीं करने पर चालान कटेगा और पुलिस ने इसकी शुरुआत कर दी है।
शहर की सड़कों पर दुपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठे व्यक्ति को बिना हेलमेट पहने हुए आसानी से देखा जा सकता है। पुलिस की माने तो सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने के साथ टू वीलर संख्या में करीब 4 से 5 गुना की वृद्धि हुई है। चालान के डर से लोग हेलमेट पहन कर टू वीलर तो चलाने लगे है , लेकिन पीछे बैठने वाला व्यक्ति बिना हेलमेट के ही रहता है।
शहर में आते ही उतर जाता है हेलमेट
ऐसा अक्सर देखने मंे आता है कि दिल्ली जाते वक्त चालक और पीछे बैठा व्यक्ति दोनों हेलमेट पहने रहते हैं , लेकिन वहां से लौटते वक्त पीछे वाला व्यक्ति हेलमेट उतार देता है। अधिकारियों की मानें तो लोगों को इस बात का डर बिल्कुल नहीं रहता है कि पुलिस उनका चालान करेगी , मगर अब ऐसा नहीं होगा। एसीपी ट्रैफिक राजकुमार का कहना है कि पुलिस अब उन टू वीलर पर निगाह रखेगी जिनमें पीछे बैठने वाले व्यक्ति ने हेलमेट नहीं लगा रखा होगा।
कितना कटेगा चालान
पुलिस का कहना है कि चालक के हेलमेट नहीं पहनने पर 100 रुपये का चालान काटा जाएगा , जबकि पीछे बैठने वाले ने भी अगर हेलमेट नहीं पहना होगा तो 100 रुपये और जुर्माना देना होगा।
क्या कहते हैं अधिकारी
3 माह के अंदर हमने बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले करीब 20 हजार 540 वाहन चालकों से जुर्माना वसूला और 688 ऐसे टू वीलर चालकों के चालान किए , जिनमें पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। हालांकि ट्रैफिक पुलिस लोगों को जागरूक करने का लगातार प्रयास करती रही है , लेकिन अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत बाइक व स्कूटर पर पीछे बैठकर सफर करने वाले व्य़िक्त को भी सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट लगाना होगा और जो नहीं लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - राजकुमार , एसीपी ट्रैफिक

UP Police : New Initiatives : Police & Facebook : सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट 'फेसबुक' पर अनोखा प्रयोग!

मेरठ। बेहतर यातायात प्रबंधन को लेकर जनता के सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए उत्तर प्रदेश की मेरठ यातायात पुलिस ने लोकप्रयि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट 'फेसबुक' में अपना अकाउंट खोला है।
मेरठ यातायात पुलिस के नाम से फेसबुक पर अकाउंट खोलने की यह पहल पुलिस अधीक्षक (यातायात) सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर हुई। सिंह ने यहां सोमवार को बताया कि फेसबुक पर अकाउंट खोलने का मकसद जनता से सीधे जुड़कर शहर के यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए उनके सुझाव और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करना है।
सिंह ने कहा कि ऐसा देखा जाता है कि सड़क पर बेहद तेज रफ्तार से वाहनों के चलने और क्षमता से अधिक भार लेकर चलने वाले भारी वाहनों के बारे में आम लोग पुलिस से शिकायत करने में खास दिलचस्पी नहीं लेते हैं, लेकिन अब फेसबुक पर अकाउंट खुल जाने के बाद लोग सीधे उच्चाधिकारियों से जुड़कर उनसे शिकायत कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि लोग अब यातायात नियमों के उल्लंघन की अनदेखी कर रुपये वसूलने वाले पुलिसकर्मियों की तस्वीर और वीडियो भेजकर भी शिकायत कर सकेंगे। शिकायत मिलने पर आवश्यक कारवाई की जाएगी।
सिंह ने कहा कि आजकल आमतौर पर ज्यादातर लोग कैमरे वाले मोबाइल फोन प्रयोग करते हैं। ऐसे में कहीं पर गड़बड़ी दिखने पर वे तस्वीरें और वीडियो लेकर फेसबुक के हमारे अकाउंट पर पोस्ट कर सकते हैं। हम तस्वीरों की पड़ताल कर उस वाहन मालिक के बारे में पूरी जानकारी जुटाएंगे और उसके खिलाफ आवश्यक कारवाई करेंगे।"
यातायात अधिकारी ने कहा कि इस फेसबुक अकाउंट के जरिए जनता को यातायात संम्बधी नवीनतम जानकारी भी दी जा सकेगी।

Mumbai Police : Police & Bollywood : मर्डर 2 की शूटिंग पर मनसे का कहर, महेश ने बुलाई पुलिस

मुंबई स्थित बॉलीवुड पर मराठा राजनीति का दुष्प्रभाव अब साफ दिखाई देने लगा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने जय मराठा के दम पर हर अराजकता करने का लइसेंस खुद से ही हासिल कर लिया है। समय-समय पर बॉलीवुड की प्रमुख हस्तियां इसका निशाना बनती रहती हैं लेकिन कोई भी इस अराजकता के खिलाफ खुल कर सामने नहीं आना चाहता। हाल ही में मनसे कार्यकर्ताओं का निशाना बने फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने इस भ्रष्ट राजनीति का खुल कर विरोध किया।

मनसे कार्कर्ताओं ने फिल्म सिटी में मर्डर 2 की शूटिंग कर रहे निर्देशक मोहित सूरी और कलाकारों को अपने हंगामें से खूब परेशान किया। हंगामे से घबराए मोहित ने महेश को बुलाया। महेश ने मनसे कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस में शिकायत कर तुरंत इसे रोकने की मांग की। ऐसे में ये मामला जोर पकड़ गया और सकी चर्चा मीडिया में आ गई। महेश ने बताया कि उन्होने मनसे कार्यकर्ताओं की मनमानी का विरोध किया इस वजह से उन्होने शूटिंग रोक दी।
महेश ने दो टूक बोलते हुए कहाकि असल माजराये था कि वह शूटिंग यूनिक के आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे थे और मैने इसका विरे किया। इससे भड़के कार्यकर्ताओं ने खूब गदर काटी। महेश का कहना था कि ये काम मनसे वालों का नहीं बल्कि प्रशासन का है। लेकिन इनका विरोध ना किये जाने की वजह से ये हमेशा इस तरह के काम करते रहते हैं। लेकिन महेशने भी जता दिया कि उन्होने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं।